GURUGRAM हरियाणा में इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती

कार पर ₹6 लाख, टू-व्हीलर पर ₹15 हजार तक की छूट; सरकार देगी सब्सिडी, मंत्री ने दिए आदेश

हरियाणा के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर फिर से छूट मिल सकती है। उद्योग-वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाया जाए। खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद पर कम से कम 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाए, ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा मिल सके।

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अगर सरकार यह स्कीम लागू कर देती है तो 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर कम से कम 15 हजार और कार पर डेढ़ लाख से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। हरियाणा से सटे दिल्ली में 15 प्रतिशत की छूट मिलती है, इसलिए अधिकतर लोग दिल्ली में अपना EV रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जिससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

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हरियाणा में सबसे ज्यादा EV गुरुग्राम में रजिस्टर्ड हैं। मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि EV पर सब्सिडी को दोबारा बहाल करना जरूरी है, ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिले।

इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर वाहनों को ज्यादा अहमियत देने की प्लानिंग है। ये वाहन महंगी इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा जरूरी हैं। यानी कि लोग रोजाना के आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर या तिपहिया वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि महंगी कारें हर किसी के बस की बात नहीं होतीं। सरकार चाहती है कि ऐसी नीतियां बनें जिनसे आम लोगों को फायदा हो।

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अगर सरकार की नई नीति लागू होती है तो सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी आएगी। टाटा टियागो EV, टाटा पंच EV, MG कॉमेट EV जैसी किफायती गाड़ियों को सब्सिडी मिलना शुरू होगी। जिससे इनकी ऑन-रोड कीमत कम से कम डेढ़ लाख रुपए कम हो सकती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर जैसे वाहनों को भी प्राथमिकता देने की योजना है।

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उद्योग मंत्री राव नरबीर के मुताबिक इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लेने के निर्देश दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में इसे लागू किया जा सकता है।

अभी हरियाणा में मैन्युफैक्चरर को 5 हजार रुपए प्रति वाहन रिफंड सरकार की तरफ से मिलता है। प्रस्तावित नई पॉलिसी में इसे 5 प्रतिशत तक करने का प्रावधान है। उपभोक्ता को 5 हजार रुपए सस्ता वाहन और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती थी। नई पॉलिसी में दोपहिया पर 15 से 20 हजार और कार पर डेढ़ से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। साथ में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट जारी रखने की प्रस्तावना है।

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दिल्ली में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ 10 प्रतिशत का कस्टमर को कैशबैक यानि सब्सिडी मिलती है, जो रजिस्ट्रेशन के तीन महीने के अंदर सीधे खरीदार के खाते में आ जाती है।

अभी हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा में ईवी का निर्माण हाे रहा है। पॉलिसी बंद होने के कारण गुरुग्राम के आधा दर्जन उद्योग राजस्थान के टपूकड़ा और तेलंगाना में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि बिक्री कम हो गई थी। फिलहाल छोटे बड़े डेढ़ से दो लाख वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर नई पॉलिसी उद्योग और कस्टमर फ्रेंडली होगी तो ईवी की बिक्री में पहले साल ही 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

गुरुग्राम में ई बाइक निर्माता रिवोल्ट मोटर्स के वाइस प्रेजीडेंट मनीष कुमार कहते हैं। नई पॉलिसी में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों का ख्याल रखा जाए। नए प्लांट के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जाए। स्टेट GST में छूट मिले। ईवी के साथ साथ पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि अभी मोटर और दूसरा पार्ट बनाने में बहुत लागत आती है।

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देश के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रीफाई के फाउंडर प्रवीण यादव का कहना है कि हरियाणा में ईवी और चार्जिंग इंडस्ट्री शुरुआती चरण में हैं। जिस तरह से पेट्रोल पंप खोले गए हैं, उसी तरह से चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। पूरी ईवी इंडस्ट्री को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, तभी ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। क्योंकि ईवी तो ले लेते हैं, लेकिन एनसीआर के अलावा हरियाणा में फास्ट चार्जिंग की कमी है।

इस समय हरियाणा में करीब 1,21,823 ईवी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से भी एक तिहाई यानि करीब 40 हजार अकेले गुरुग्राम में रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि गुरुग्राम के लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। अगर सब्सिडी मिलती है तो यह बदलाव हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण साफ रहेगा।

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