AMERICA ने हाल ही में एच-1बी (H-1B) वीज़ा नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत अब इस वीज़ा के लिए कंपनियों और इच्छुक उम्मीदवारों को लगभग 88 लाख रुपये (लगभग 1,10,000 अमेरिकी डॉलर) तक की भारी-भरकम लागत चुकानी पड़ सकती है।

यह शुल्क केवल आवेदन फीस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसेसिंग शुल्क, कानूनी खर्च, दस्तावेज़ों की तैयारी, वीज़ा स्पॉन्सरशिप, और प्रशासनिक लागत शामिल हैं।

एच-1बी वीज़ा का इस्तेमाल मुख्य रूप से आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए होता है। भारत से हर साल हजारों पेशेवर इस वीज़ा के जरिए अमेरिका जाते हैं। माना जा रहा है कि नई लागत का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस फैसले के जरिए अपने घरेलू वर्कफोर्स को प्राथमिकता देना चाहता है। महंगे शुल्क और सख्त नियमों की वजह से कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों को लाने से पहले कई बार सोचेंगी। इससे स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देने के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि, आलोचक इसे टैलेंट मोबिलिटी पर रोक मान रहे हैं।

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भारत सरकार और कई उद्योग संगठनों ने चिंता जताई है कि इस निर्णय से अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की संख्या घट सकती है और यह दोनों देशों के बीच आईटी और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी असर डाल सकता है। खासकर छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां, जिनका बजट सीमित होता है, वे इस बोझ को वहन नहीं कर पाएंगी।

इस तरह, एच-1बी वीज़ा के लिए 88 लाख रुपये की लागत एक बड़ा आर्थिक दबाव साबित हो सकती है और इसका असर भारतीय पेशेवरों के अमेरिकी सपनों पर गहरा पड़ सकता है।

H-1B वीज़ा की वर्तमान फीस का विभाजन

2025 के लिए कुछ प्रमुख फीसें इस प्रकार हैं: The Economic Times+3https://www.oneindia.com/+3Hindustan Times+3

* विनिमय दर, बैंक शुल्क आदि के आधार पर यह राशि बदल सकती है।