कलेक्टर ने की बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा
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कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्य मुताबिक समयावधि में प्रकरणों की स्वीकृति के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक स्तर पर लंबित लोन प्रकरणों की जानकारी ली और समय पर निराकरण तथा एक सप्ताह में वांछित लक्ष्यपूर्ति के निर्देश दिए।
सहायक संचालक पी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि पीएमएफएमई योजना में अब तक व्यक्तिगत रूप से 126 एवं 5 समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा विकासखण्डवार अधिकारियों से लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त कर अग्रणी बैंक प्रबंधक को रिव्यू के निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी बैंक से समन्वय कर अधिकाधिक प्रकरण तैयार कर स्वीकृत कराने के लिए निर्देशित किया। किसी भी लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में मार्जिन मनी और अधिक समय से लंबित प्रकरणों के संबंध में भी चर्चा की गई।
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