मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घिरते जा रहे हैं।

दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केरलम सरकार ने ज्ञानेश कुमार से जुड़े 20 साल पुराने केस में जांच के आदेश दिए।

सोमवार को SUPREME COURT ने भी दो याचिकाओं पर सुनवाई की और चुनाव आयोग से सभी आरोपों पर जवाब मांगा है।

SUPREME COURT में 5 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 पेटिशन पर सुनवाई हुई…

CJI सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ अखबार की खबर के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आयोग का काम रुक जाएगा। चुनाव कौन करवाएगा?

हालांकि कोर्ट ने नोटिस जारी कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। केंद्र सरकार से भी अपनी बात रखने को कहा है।

SUPREME COURT ने कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव हमारी मंजूरी से नहीं हुए हैं। दरअसल, फॉर्म-6 वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भरा जाता है। इसमें एक सवाल जोड़ा गया कि आवेदक या उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछले SIR में था या नहीं?

दूसरा घेरा: केरलम में 20 साल पुराने सुसाइड केस में दोबारा जांच शुरू

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) को जांच के आदेश दिए हैं। मामला सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और मलेशियाई चीफ इंजीनियर ली सी बेन की आत्महत्या से जुड़ा है।

दरअसल, ज्ञानेश कुमार केरलम कैडर के रिटायर्ड IAS अफसर हैं। 2006 में वे राज्य के PWD सचिव थे। तब अंगामली से तिरुवनंतपुरम तक मुख्य सड़क के अपग्रेडेशन के लिए 215 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। इंडो-मलेशियन कंपनी PATI-BEL को काम मिला था। 2003 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट अगस्त 2006 तक पूरा होना था, लेकिन तब तक सिर्फ 30% काम हुआ था। इसी दबाव में ली ने मलेशिया जाकर सुसाइड कर लिया।

चेन्निथला के मुताबिक, ली सी बेन के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम था। जांच के दौरान कुमार को PWD सचिव पद से हटा दिया गया था। अब सरकार ने दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया है