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मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का सबसे आसान एवं सुलभ साधन – राज्यमंत्री श्री पटेल

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का सबसे
आसान एवं सुलभ साधन – राज्यमंत्री श्री पटेल
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जिले में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने की दिशा में पशुपालन विभाग का प्रयास
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पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना संचालित की जा रही है। यह योजना पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दमोह द्वारा जिले में रोजगार सृजन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक दमोह जिले के 80 हितग्राहियों को 160 मुर्रा भैंसों का प्रदाय किया जा चुका है। साथ ही जिले को 110 अतिरिक्त हितग्राहियों का लक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिसके लिए पशुपालकों से आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट आमंत्रित किए जा रहे हैं।

राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का सबसे आसान एवं सुलभ साधन है। सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दूध का क्रय किया जाएगा, जिससे किसानों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वास्तविक वृद्धि सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को शासन के खर्च पर हरियाणा के बाजार ले जाया जाता है, जहां हितग्राही अपनी पसंद की ऐसी मुर्रा भैंस का चयन करता है, जिसका दुग्ध उत्पादन कम से कम 10 लीटर प्रतिदिन हो। चयन के बाद भैंस को सीधे हितग्राही के घर तक पहुंचाया जाता है, योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राही को 50 प्रतिशत अनुदान पर 1,47,500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत अनुदान पर 73,750 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल के नाम से आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है।
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