उपायुक्त से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाकर मंजूरी के लिए पंजाब सरकार को भेजने हेतु समिति गठित करने की अपील।
लुधियाना: यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह धालीवाल ने पंजाब सरकार और उपायुक्त, लुधियाना से अपील की है कि सिविल अस्पताल, लुधियाना को अपग्रेड करके 2,000 बिस्तरों वाला PGI जैसा आधुनिक सरकारी मल्टीस्पेशलिटी एवं सुपरस्पेशलिटी अस्पताल तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाई जाए और मंजूरी तथा फंड की व्यवस्था के लिए पंजाब सरकार को भेजी जाए।
संस्था का कहना है कि पंजाब के सभी जिलों से मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद में लुधियाना आते हैं। इसलिए यहां उच्च स्तरीय सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है, ताकि किसी भी मरीज को पैसों की कमी या समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। प्रत्येक मरीज को उसकी जरूरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और समय पर इलाज उपलब्ध करवाना इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है।
इस परियोजना को अमली रूप देने के लिए उपायुक्त से मांग की गई है कि स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए। समिति मौजूदा जमीन, इमारतों और सुविधाओं का मूल्यांकन करके अस्पताल को 2,000 बिस्तरों की क्षमता तक अपग्रेड करने तथा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करे। इसमें अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता, इमारतों का निर्माण एवं नवीनीकरण, चिकित्सा उपकरणों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की जरूरत, परियोजना की कुल लागत तथा वार्षिक संचालन खर्च का पूरा विवरण शामिल हो।
प्रस्तावित अस्पताल में हृदय रोगों, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कैंसर, गुर्दे और लिवर संबंधी बीमारियों के उपचार के साथ-साथ बच्चों के रोगों (पीडियाट्रिक्स), हड्डियों के रोगों (ऑर्थोपेडिक्स), जनरल सर्जरी और बड़ी सर्जरी के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवाओं, आधुनिक ICU, वेंटिलेटर, MRI, CT स्कैन, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं, ब्लड बैंक और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।
सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शिक्षकों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना भी DPR में शामिल की जाए। इससे मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुफ्त या किफायती इलाज, दवाइयों, जांचों और आवश्यक सर्जरी की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु उचित नीति तैयार की जाए।
संस्था ने पंजाब के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अन्य मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, समाजसेवियों और चिकित्सा विशेषज्ञों से इस जनहित परियोजना को साकार करने में सहयोग देने की अपील की है। संस्था ने पंजाब के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे को पंजाब विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया जाए, ताकि परियोजना को सरकारी मंजूरी और आवश्यक धनराशि शीघ्र मिल सके। उपायुक्त से यह भी आग्रह किया गया है कि DPR तैयार करवाने की प्रक्रिया शुरू करके रिपोर्ट को मंजूरी और फंड की व्यवस्था के लिए पंजाब सरकार के पास भेजा जाए।
इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में संस्था के पदाधिकारी रघबीर सिंह घुम्मण, कमलजीत सिंह, गुरचरण सिंह रंधावा, सुरिंदर कौर तथा कानूनी सलाहकार एडवोकेट हरजिंदर सिंह, गुरदीप सिंह शेरदिल, परमिंदर सिंह कुक्की, कोमल शर्मा, जोगा सिंह और लुधियाना माह सभा के जसवंत सिंह जीरख भी उपस्थित थे।
जारीकर्ता:
सतनाम सिंह धालीवाल
अध्यक्ष
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन
लुधियाना, पंजाब
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