अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर: आवास सचिव ने विकास प्राधिकरणों को दिए सख्त निर्देश; सरकारी जमीन होगी ‘अतिक्रमण मुक्त’! 🏗️🚧

देहरादून: सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि और नजूल भूमि की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📋 प्रशासनिक सख्ती के मुख्य बिंदु:

नजूल और सरकारी भूमि: डॉ. राजेश कुमार ने साफ कर दिया है कि नजूल भूमि और सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है।

नियमित मॉनिटरिंग: विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि अतिक्रमण विरोधी अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा सके।

त्वरित कार्रवाई: अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही ठोस और त्वरित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

सुरक्षा का संकल्प: सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना और भू-माफियाओं के चंगुल से जमीन को मुक्त कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

🏛️ अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश:

आवास सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि:

जीरो टॉलरेंस: अतिक्रमण के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए।

ठोस साक्ष्य: अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के लिए प्रभावी सर्वे किया जाए।

समयबद्ध निस्तारण: अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत रखते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

“सरकारी जमीनें राज्य की धरोहर हैं। इन पर किसी भी स्तर पर होने वाले अतिक्रमण को रोकना और संपत्तियों को सुरक्षित करना हमारा अनिवार्य दायित्व है। अब ढिलाई नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी।” — डॉ. आर. राजेश कुमार, आवास सचिव, उत्तराखंड।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए आवास सचिव के ये निर्देश महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि भू-माफियाओं के अवैध कब्जों पर भी लगाम लगेगी। उम्मीद है कि यह अभियान प्रदेश भर में एक कड़ा संदेश छोड़ेगा।

💬 आपकी राय: सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए क्या प्रशासन को केवल कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए या अवैध कब्जों को रोकने के लिए वार्ड स्तर पर ‘निगरानी समितियों’ का गठन भी करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें। 🔄

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