बिग बेक्रिग उत्तरप्रदेश
*बैठक में मानदेय वृद्धि, विद्यार्थियों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन, आयु सीमा में संशोधन सहित कई प्रस्ताव स्वीकृत*
*प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर*
*पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रत्येक शुक्रवार मिलेगा सूजी का हलवा*
* उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी की 31वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना के प्रभावी संचालन, कार्मिकों के हितों तथा विद्यार्थियों के पोषण स्तर को सुदृढ़ बनाने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडल एवं जनपद समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इन कार्मिकों के मानदेय में वर्ष 2016 के बाद पहली बार वृद्धि की गई है।
बैठक में सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य संविदा कार्मिकों के कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि रसोइये, शिक्षकों की भांति, संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे तथा अगले शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व नए रसोइयों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सृजित सहायक निदेशक के चार पदों पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य राज्यों तथा केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। रिक्तियों की स्थिति में दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
विद्यार्थियों के पोषण स्तर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैठक में पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार (कुल 14 विद्यालय दिवस) सभी विद्यार्थियों को सूजी का हलवा प्रदान किया जाएगा। इनमें 7 दिन मीठा तथा 7 दिन नमकीन हलवा परोसा जाएगा। हलवा तैयार करने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस ₹2 का अतिरिक्त पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पीएम पोषण योजना के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ योजना के सफल क्रियान्वयन में लगे कार्मिकों के हितों के प्रति भी संवेदनशील है। आज लिए गए निर्णय योजना के प्रभावी संचालन, प्रशासनिक दक्षता और विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा श्रीमती मोनिका रानी, निदेशक, मिड-डे मील अथॉरिटी श्री प्रेम रंजन सिंह सहित प्रबंधकारिणी समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।