गडचिरोली जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहणबाधित शेतकरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी साखळी उपोषण करीत आहेत. दरम्यान, जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. मात्र, जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावर उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून का घेतल्या नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशीही चर्चा करण्यासाठी वेळ देता आला नसता का, असा सवाल उपस्थित करत मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील उर्वरित दहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व पीक नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रलंबित बोनस तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत, अशीही मागणी आहे.
दुष्काळ, पावसाचा अभाव, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, वन्यप्राण्यांचा धोका आणि जमीन अधिग्रहणामुळे शेतकरी संकटात आहेत. वीजपुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे शेतीकामांवर परिणाम होत असून, वाघ व रानटी हत्तींच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.
जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावरही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. सुपीक व बहुपीक जमिनींचे अधिग्रहण टाळून प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागांचा विचार करावा आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.
त्याचबरोबर जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. आवश्यक वैद्यकीय यंत्रसामग्री, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडचणी येतात. गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी नागपूरसारख्या दूरच्या शहरांत जावे लागते. त्यामुळे आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना स्थानिक उद्योग व आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये एसटी बससेवा वाढवावी, तसेच राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांसह प्रलंबित रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
जमीन अधिग्रहणाचे आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १ डिसेंबर रोजी गडचिरोली ते नागपूर पायी मार्च काढण्यात येणार आहे. तसेच, ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान शेतकरी व बाधित कुटुंबीय बैलगाड्यांसह नागपूर येथे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे
मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट देऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. जमीन अधिग्रहणासह शेती, रोजगार, आरोग्य, वीजपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
यावेळी शेतकरी नेते तथा काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी, शहर काँग्रेस अध्यक्ष सतीश विधाते, काँग्रेस नेते प्रभाकर वासेकर, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, चामोर्शी तालुकाध्यक्ष प्रमोद भगत, धानोरा तालुकाध्यक्ष प्रशांत कोराम, आरमोरी तालुकाध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव सालोटकर, सह शेतकरी बांधव, काँग्रेस कार्यकर्ते व पत्रकार बंधू उपस्थित होते.
————————–गडचिरोली सबादाता आशिफ़ कुरेशी